नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने करोल बाग इलाके में स्ट्रीट वेंडिंग और नकली लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि क्षेत्र में लागू नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
हाई कोर्ट ने करोल बाग के ‘नो-वेडिंग’ और ‘नो-हॉकिंग’ जोन में अवैध स्ट्रीट वेंडिंग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि नकली ब्रांडेड सामान की बिक्री से न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, बल्कि असली ब्रांड्स की छवि और व्यापार पर भी असर पड़ता है।
स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका पर हुई सुनवाई
यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिविजन बेंच ने 24 स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
इन वेंडर्स के पास वेंडिंग के प्रोविजनल सर्टिफिकेट थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि करोल बाग में वेंडिंग के दौरान एमसीडी (MCD) द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी।
‘नो-वेंडिंग’ और ‘नो-हॉकिंग’ जोन में बिक्री पर सवाल
सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कोर्ट के सामने कुछ तस्वीरें पेश कीं। इन तस्वीरों से पता चला कि कई याचिकाकर्ता अजमल खां रोड के उस हिस्से में भी सामान बेच रहे थे, जिसे ‘नो-वेंडिंग’ और ‘नो-हॉकिंग’ जोन घोषित किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेंडिंग सर्टिफिकेट होने का मतलब यह नहीं है कि विक्रेता प्रतिबंधित क्षेत्रों में सामान बेच सकते हैं या नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं।
नकली ब्रांड्स की बिक्री पर होगी कार्रवाई
हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी वेंडर द्वारा नकली ब्रांडेड सामान बेचने की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। नकली लग्जरी उत्पादों की बिक्री से ग्राहकों को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ असली ब्रांड्स की प्रतिष्ठा और व्यापार पर भी असर पड़ता है। कोर्ट के निर्देश के बाद करोल बाग में अवैध वेंडिंग और नकली ब्रांडेड सामान की बिक्री पर निगरानी और कार्रवाई बढ़ने की संभावना है।
