Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य में नई स्टेट एंबुलेंस पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नीति का उद्देश्य आपातकालीन मेडिकल सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि राज्य में पंजीकृत सभी एंबुलेंस को एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी जानकारी और संचालन पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार राज्य में जल्द ही नई स्टेट एंबुलेंस पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि राज्य की सभी पंजीकृत एंबुलेंस को एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे एंबुलेंस की लाइव लोकेशन, उपलब्धता, पहुंचने का समय और सेवा की गुणवत्ता पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी।
एंबुलेंस किराया और सुविधाओं की मिलेगी जानकारी
फिलहाल महाराष्ट्र में 108 इमरजेंसी सेवा के तहत करीब 1,076 एंबुलेंस संचालित हो रही हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों, ट्रस्ट और स्वयंसेवी संस्थाओं की करीब 4,500 से 5,000 एंबुलेंस भी सेवाएं दे रही हैं। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं है, जहां लोगों को एंबुलेंस की उपलब्धता, किराया और सुविधाओं की पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके।
मोबाइल ऐप से मिलेगी एंबुलेंस की जानकारी
नई पॉलिसी के तहत सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित करेगी। इस ऐप के जरिए लोग अपने आसपास उपलब्ध सबसे नजदीकी एंबुलेंस की लोकेशन देख सकेंगे, उसके पहुंचने का अनुमानित समय जान सकेंगे, बुकिंग से पहले किराए की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉल के जरिए प्राथमिक उपचार से जुड़ी सलाह भी ली जा सकेगी।
एंबुलेंस किराया व्यवस्था होगी पारदर्शी
सरकार एंबुलेंस सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किराया व्यवस्था को भी नियंत्रित करने की योजना बना रही है। प्रस्ताव के अनुसार, सभी पंजीकृत एंबुलेंस को अपना किराया मोबाइल ऐप पर दिखाना होगा। साथ ही अलग-अलग श्रेणी की एंबुलेंस के लिए अधिकतम किराया तय किया जाएगा। हर यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड और ई-रसीद उपलब्ध होगी, जिससे आपात स्थिति में मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर रोक लगाई जा सके।
